UGC NET लोक प्रशासन सिलेबस दिसंबर 2026

इकाई 1 लोक प्रशासन का परिचय

• लोक प्रशासन- अर्थ, प्रकृति, क्षेत्र एवं महत्व; विषय का उद्धव एवं
• वर्तमान स्थिति; राजनीति-प्रशासन द्विभाजन; भूमण्डलीकरण एवं लोक प्रशासन; सरकार से शासन
• प्रतिमान की ओर प्रतिस्थापन; संगठन के सिद्धान्त : कार्य-विभाजन; पदसोपान; समन्वय; आदेश
• की एकता; नियंत्रण का क्षेत्र; सत्ता; शक्ति एवं उत्तरदायित्व; प्रत्यायोजन, केन्द्रीयकरण और विकेन्द्रीकरण; सूत्र, मंत्रणा और सहायक अभिकरण; निर्णयन; नेतृत्व और पर्यवेक्षण; सम्प्रेषण कार्मिक प्रशासन का अर्थ, प्रकृति तथा क्षेत्र; वर्गीकरण, भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति, वेतनमान तथा सेवा-शर्तें, अनुशासन, सिविल सेवा तटस्थता, अनामिता तथा प्रतिबद्धता, व्यवसायिक संघ तथा
• संघवाद

इकाई 2 प्रशासनिक चिन्तन

• लोक प्रशासन के अध्ययन के उपागम; प्राच्य- कौठिल्य; शास्त्रीय-एफ.डब्ल्यू
• टेलर, हेनरी फेयोल, मेक्‍्स वेबर, लूथर गुलिक, लैण्डल उर्विक; मानव सम्बन्ध-एल्टन मेयों, मेरी
• पार्कर फोलेट; व्यवहावाद-चेस्टर बर्नार्ड, हरबर्ट साइमन; अभिप्रेरणा-अब्राहम मास्लो, फ्रेडरिक
• हर्जबर्ग, डगलस मेक्ग्रेगर; सगंठनिक मानववाद - क्रिस आरजरिस, रेनसिस लिकर्ट; प्रशासन के
• लेखक - ड्वाइट बोल्डो, फेरल हैडी, राबर्ट गोलाम्बिव्यसकी तथा पीटर ड्रकर; मिनौत्रुक संदर्भ
• नवीन लोकसेवा और उतर-आधुनिकवाद

इकाई 3 भारतीय प्रशासन

• उद्धव-प्राचीन, मुगल तथा ब्रिटिश काल संवैधानिक रूपरेखा : संसदीय तथा
• संघीय विशेषताऐएं। संघीय सरकार : राष्ट्रपति; प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद; मंत्रिमण्लीय
• समितियाँ; केन्द्रीय सचिवालय, मंत्रिमण्डील सचिवालय तथा प्रधानमंत्री कार्यालय। निर्वाचन
• आयोग तथा चुनावी सुधार, संघ-राज्य सम्बन्ध, जवाबदेयता : विधायी, कार्यपालिक तथा
• न्यायिक। नागरिक शिकायत निवारण तंत्र : लोकपाल; लोकयुक्त, केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा
• नियामकीय प्राधिकरण। बहस के मुद्दे (क्षेत्र) राजनीतिज्ञ तथा सिविल सेवक सम्बन्ध, सामान्यज्ञ
• तथा विशेषज्ञ बहस; तथा भ्रष्टाचार प्रतिरोधन। सिविल सेवाएं : वर्गीकरण-अखिल भारतीय सेवाऐं, केन्द्रीय सेवाएं तथा राज्य सेवाऐं; भर्ती अभिकरण-संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा
• आयोग तथा अन्य आयोग तथा मण्डल; सिविल सेवकों का सामर्थ्य निर्माण तथा सिविल सेवा
• सुधार; नियोजन : योजना आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, नीति आयोग, राज्य योजना आयोग /
• मण्डल तथा योजना विभाग। न्यायपालिका : भारतीय संविधान तथा न्यायपालिका की स्वतंत्रता
• सर्वोच्च न्यायालय; उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन तथा जन हित याचिकाऐं तथा न्यायिक
• सुधार; पुलिस प्रशासन तथा सुधार। भारतीय प्रशासन में ई-शासन पहल

इकाई 4 राज्य एवं स्थानीय प्रशासन

राज्य प्रशासन की संवैधानिक रुपरेखा - राज्य विधायिका; राज्यपाल

भूमिका तथा कार्य; मुख्यमंत्री-शक्तियाँ तथा कार्य; मंत्री परिषद; एवं मुख्य सचिव की भूमिका एवं कार्य; राज्य सचिवालय; निदेशालय तथा आयुक्तालय; जिला प्रशासन - अवधारणा तथा उद्धव; उपायुक्त / जिला कलेक्टर - शक्तियाँ, कार्य तथा परिवर्तित भूमिका; स्वायत जिला परिपषदें

संरचना, शक्तियाँ, कार्य तथा परिवर्तित भूमिका; जिला ग्रामीण विकास अभिकरण; भारत में स्थानीय शासन का उद्धव, स्थानीय शासन: तेहतरवाँ तथा चोहतरवाँ संविधान संशोधन अधिनियम, राज्य निर्वाचन आयोग; राज्य वित्त आयोग; जिला नियोजन समिति; ग्रामीण शासन ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति तथा जिला परिषदें, पंचायती राज संस्थाओं में वित्त स्थानीय स्तर पर कार्मिक प्रशासन, ग्रामीण विकास की नीतियाँ तथा कार्यक्रम-महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम, शहरीकरण की वृद्धि, शहरी शासन- नगर निगम नगर परिषद, नगर पंचायत की संरचना, स्वरूप, कार्य तथा महानगरीय शासन- वित्त के स्रोत क्रार्मिक प्रशासन, शहरी शासन में सुधार - ठोस अवशिष्ठ प्रबन्ध, स्मार्ट तथा अमृत शहर

इकाई 5 तुलनात्मक तथा विकास प्रशासन

• तुलनात्मक लोक प्रशासन की अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र तथा
• महत्त्व; लोकप्रशासन तथा उसका पर्यावरण, तुलानात्मक प्रशासन के अध्ययन के उपागम तथा विधियाँ; सांस्थानिक, व्यवहारवाद, संरचनात्मक-कार्यात्मक, पर्यावरणीय तथा व्यवस्था उपागम
• फ्रेड रिग्ज की समाजों की प्रकारणा और उनकी विशेषताऐं; तुलनात्मक शोध की समसस्‍्याएऐं
• तुलनात्मक अध्ययन -भुमण्डलीकरण का प्रभाव; इंग्लैण्ड, अमेरिका, फ्रांस तथा जापान की
• प्रशासनिक व्यवस्थाओं की प्रमुख विशेषताएऐं विकास प्रशासन : विकास तथा इसके आयाम, विकास तथा आधुनिकीकरण, स्थायी विकास लक्ष्य
• एस डी जी) - यू एन डी पी; विकास प्रशासन : अवधारणा, प्रकृति, क्षेत्र, उद्देश्य, विशेषताएँ तथा
• महत्त्व; विकास प्रशासन का पर्यावरण, फ्रेड रिग्ज, डवाइट वाल्डों तथा इडवर्ड वीडनर का
• योगदान, विकास में नौकरशाही की भूमिका, भूमण्डलीकरण तथा विकास प्रशासन, विकास
• प्रशासन में गैर-राज्य कर्ताओं का आविर्भाव, लोक-निजी सहभागिता, निगामित सामाजिक
• उत्तरदायित्व, मानव विकास संकेतांक तथा सामाजिक अंकेक्षण

इकाई 6 आर्थिक तथा वित्तीय प्रशासन

• आर्थिक नीतियाँ- मिश्रित अर्थव्यवस्था से उदारीकरण, निजीकरण
• तथा भूमण्डलीकरण (एल.पी.जी.) नवीन आर्थिक नीति (एन ई पी) ; स्वतंत्रता के पश्चात्‌ से
• औद्योगिक नीति; व्यवसाय में सरकार- लोक उपक्रम-अवधारणा, लोक उपक्रमों की वृद्धि तथा
• प्रारूप; प्रबन्ध, जवाबदेयता तथा स्वायतता की समस्याऐं; विनिवेश नीतियाँ वित्तीय प्रशासन : लोक वित्त - राजस्व तथा व्यय; वित्तीय प्रशासन की प्रकृति, क्षेत्र तथा महत्व
• बजट-अर्थ, उद्देश्य तथा महत्त्व; बज़टीय प्रक्रिया -निर्माण, अधिनियमन तथा क्रियान्वयन; बजट के
• प्रकार- पी. पी. बी. एस., निष्पादन बजट, शून्य आधारित बजट तथा लिंग आधारित बजट; राजस्व
• उतरदायित्व तथा बजट प्रबन्ध अधिनियम (एफ आर बी एम ए) तथा सूर्यास्त विधायन। राजस्व
• संघवाद- संघ राज्य वित्तीय सम्बन्ध, वित्त आयोग। वित्तीय नियंत्रण- विधायी तथा कार्यपालिका
• संसदीय समितियाँ तथा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, करारोपण नीतियाँ
• करारोपण के सिद्धान्त- प्रगातिशील तथा आनुपातिक करारोपण- करारोपण नीतियों में सुधार

इकाई 7 सामाजिक कल्याण प्रशासन

• सामाजिक कल्याण, सामाजिक न्याय तथा सामाजिक परिवर्तन की
• अवधारणा; सामाजिक न्याय में समानता तथा समावेषण की अवधारणा, सकारात्मक कार्यवाही
• की अवधारणा-आरक्षण; सामाजिक कल्याण तथा सामाजिक न्याय प्रशासन हेतु सांस्थानिक व्यवस्था; गैर-सरकारी, नागरिक समाज, संगठन तथा स्वैच्छिक संगठन; अनुसुचित जाति /
• अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / महिलाओं / बच्चें / वृद्ध / पृथकतः योग्य (द्विव्यागं) तथा
• अल्पसंख्यक के लिए नीतियाँ, कार्यक्रम तथा सांस्थानिक रूपरेखा। महिलाओं, अनुसूचित जाति /
• अनुसूचित जनजाति एवं अल्पसंख्यकों - के आयोगों की भूमिका तथा कार्य
• आपदा प्रबन्धन- आपदा की प्रकृति तथा प्रकार, आपदा प्रबन्धन की संस्थागत व्यवस्था; राज्य तथा
• गैर-राज्य कर्ताओं की भूमिका

इकाई 8 लोक नीति

• लोक नीति का अर्थ, प्रकृति तथा महत्व; लोक नीति तथा नीति विज्ञान का उद्धव
• लोक नीति तथा लोक प्रशासन। लोक नीति के उपागम - प्रक्रिया उपागम, तार्किक प्रत्यक्षवाद
• घटनात्मक उपागम, सहभागी तथा आदर्शमूलक उपागम, नीति-निर्माण के सिद्धान्त एवं प्रतिमान
• हेराल्‍ड लॉसवेल, चार्ल्स लिण्डबॉम, येज्केल ड्रोर, गेवरियल आलमण्ड, नीति निर्माण संस्थाए विद्यायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, नीति विश्लेषण के प्रकार-अनुभवमूलक, आदर्शमूलक
• भूतलक्षी तथा प्रत्याशित (भावी), नीति क्रियान्वयन निष्कर्ष (परिणाम) और मूल्यांकन। लोक नीति
• के अवरोध-सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक, सांस्थानिक तथा सांस्कृतिक। नीति निर्माण में संचार
• माध्यम, जनमत, नागरिक समाज तथा दबाव समुहों की भूमिका

इकाई 9 शासन तथा सुशासन

• प्राचीन संवाद - सुशासन कौटिल्य, प्लेटो तथा अरस्तु के सुशासन सम्बन्धी विचार; सुशासन के तत्व एवं प्रारूप; सुशासन के सिद्धान्त तथा अवधारणा - विश्व बैंक तथा
• यू.एन.डी.पी, राज्य, बाजार तथा नागरिक समाज, लोक चयन सिद्धान्त, नव लोक प्रबन्ध, लोक
• मूल्य सिद्धान्त, शासन सिद्धान्त के रूप में, शासन तथा लोक शासन। तंत्र व्यवस्था (नेटवर्किंग) तथा
• सहयोगी शासन; आई.सी.टी तथा शासन - ई-सरकार तथा ई-शासन, ई-तत्परता, आंगुलिक विभाजन; जवाब देयता, खुलापन तथा पारदर्शिता, लिंग तथा शासन, नागरिक एवं शासन
• नागरिक समाज - भूमिका एवं सीमाएं; जन सहभागिता, सूचना का अधिकार - सूचना का
• अधिकार अधिनियम तथा प्रशासनिक सुधार। राष्ट्रीय सूचना आयोग। नागरिक अधिकार पत्र
• अवधारणा उद्देश्य तथा महत्त्व नैतिकता तथा जन जवाब देयता : विधि का शासन तथा
• प्रशासनिक विधि, प्रत्योजित विधान तथा प्रशासनिक न्याय-निर्णय (अधिनिर्णयन)। शासन के
• नैतिक आधार - संवैधानिक मूल्य, परिवार, समाज, तथा शिक्षा

इकाई 10 शोध प्रविधि

• सामाजिक विज्ञान अनुसंधान - अर्थ तथा महत्व; प्रविधि तथा विधियो में अन्तर विभेद), शोध में तथ्य तथा मूल्य; सिद्धान्त निर्माण में शोध की भूमिका; वैज्ञानिक विधि
• सामाजिक अनुसंधान में निष्पक्षता, शोध के प्रकार, शोध समस्या की पहचान, उपकल्पना तथा
• नकारात्मक उपकल्पना; उपकल्पना का पुष्टिकरण, शोध प्रारूप; तथ्य संकलन की विधियाँ
• प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोत-अवलोकन, प्रश्नावली तथा साक्षात्कार, पुस्तकालय तथा इंटरनेट का
• उपयोग, निदर्शन तथा निदर्शन विधियाँ, मापन के पैमाने; तथ्यों का विश्लेषण तथा सामाजिक विज्ञान अनुसंधान में कम्प्यूटर का उपयोग-एस पी एस एस; उद्धरण पद्धति तथा अनुसंधान में
• नैतिकता; सन्दर्भ ग्रंथ सूची, प्रतिवेदन लेखन